Vice President Shri Jagdeep Dhankhar strongly condemned the inappropriate use of authoritative platforms to disseminate misguided opinions about the Citizenship Amendment Act (CAA). He reiterated that the primary objective of the CAA is to offer assistance to individuals facing religious persecution in neighboring countries, clarifying that no one is being stripped of citizenship despite contrary claims.
Emphasizing the CAA’s cutoff date of 2014 for citizenship eligibility, the Vice President stressed that the legislation is not an open invitation for new arrivals but rather a measure to support individuals who have been residing in the country for more than a decade.
Addressing the 2nd edition of the American Bar Association Spring Conference in Delhi, Vice President Dhankhar highlighted India’s longstanding tradition of providing refuge to persecuted religious communities. He criticized those who attempt to lecture India without understanding the ground realities. Asserting India’s robust democratic principles from the grassroots to parliamentary levels, Vice President Dhankhar objected to comments made by certain individuals from authoritative platforms regarding Indian institutions. He underscored India’s ability to shape its democratic values independently and urged the youth to counter misinformation on social media platforms.
Questioning the motives of those who spread pessimism despite India’s economic progress, Vice President Dhankhar noted the nation’s transformation from the “fragile five” to the “big five.” He expressed disappointment with former officials who propagate negative narratives and encouraged the youth to engage in informed discussions to enlighten nations attempting to lecture India out of ignorance.
The event was attended by dignitaries such as Shri R. Venkataramani, Attorney General of India, Solicitor General of India, Shri Tushar Mehta, Dr. Lalit Bhasin, President of the Society of Indian Law Firms (SILF), and Ms. Pratibha Jain, Chair of the India Committee at ABA, among others.
उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ ने नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) पर गलत सूचना वाली टिप्पणी के लिए संप्रभु प्लेटफार्मों के दुरुपयोग की कड़ी निंदा की। उन्होंने दोहराया कि सीएए का उद्देश्य पड़ोसी देशों में धार्मिक आधार पर सताए गए लोगों को राहत प्रदान करना है, उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि विपरीत कहानियों के बावजूद किसी को भी नागरिकता से वंचित नहीं किया जाएगा।
नागरिकता पात्रता के लिए सीएए की 2014 की कटऑफ तिथि पर प्रकाश डालते हुए, उपराष्ट्रपति ने इस बात पर जोर दिया कि यह अधिनियम नए प्रवेशकों के लिए निमंत्रण नहीं है, बल्कि उन लोगों को लाभ पहुंचाता है जो एक दशक से अधिक समय से देश में रह रहे हैं।
दिल्ली में अमेरिकन बार एसोसिएशन स्प्रिंग कॉन्फ्रेंस के दूसरे संस्करण में बोलते हुए, उपराष्ट्रपति धनखड़ ने सताए गए धार्मिक समुदायों को शरण देने के भारत के लंबे इतिहास को रेखांकित किया। उन्होंने जमीनी हकीकत से अनभिज्ञ रहते हुए भारत पर व्याख्यान देने की कोशिश करने वालों को झिड़क दिया।
संसद से लेकर जमीनी स्तर तक भारत की मजबूत लोकतांत्रिक परंपरा पर जोर देते हुए, उपराष्ट्रपति धनखड़ ने भारतीय संस्थानों के बारे में संप्रभु मंचों से कुछ लोगों द्वारा की गई टिप्पणियों पर आपत्ति जताई। उन्होंने अपने लोकतांत्रिक लोकाचार को आकार देने में भारत की आत्मनिर्भरता पर जोर दिया और युवाओं से सोशल मीडिया पर गलत सूचनाओं का मुकाबला करने का आग्रह किया। भारत की आर्थिक प्रगति “नाजुक पांच” से “बड़े पांच” तक पहुंचने के बावजूद निराशावाद फैलाने वालों पर सवाल उठाते हुए, उपराष्ट्रपति धनखड़ ने पूर्व अधिकारियों के नकारात्मक कथनों पर अफसोस जताया। उन्होंने युवाओं से भारत को अज्ञानता से बाहर निकालने का प्रयास करने वाले प्रबुद्ध राष्ट्रों को सूचित प्रवचन में शामिल होने का आग्रह किया।
भारत के अटॉर्नी जनरल श्री आर. वेंकटरमणि, भारत के सॉलिसिटर जनरल, श्री तुषार मेहता, सोसाइटी ऑफ इंडियन लॉ फर्म्स (एसआईएलएफ) के अध्यक्ष डॉ. ललित भसीन, एबीए में भारत समिति की अध्यक्ष सुश्री प्रतिभा जैन, और इस कार्यक्रम में अन्य गणमान्य व्यक्ति शामिल हुए।
